संपादक- संजू पुरोहित
हरिद्वार: श्री रविन्द्र प्रधान सदस्य केन्द्रीय निगरानी समिति सोशल जस्टिस मंत्रालय भारत सरकार की अध्यक्षता में मंगलवार को कलक्ट्रेट सभागार में स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वास अधिनियम आदि के सम्बन्ध में एक बैठक आयोजित हुई।
श्री रविन्द्र प्रधान सदस्य केन्द्रीय निगरानी समिति सोशल जस्टिस मंत्रालय भारत सरकार ने बैठक में जनपद हरिद्वार के सफाई कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष तथा अधिकारियों के साथ स्वच्छकारों के पुनर्वास, रोजगार हेतु चलाई जा रही योजनाओं एवं समस्त सफाई कर्मचारियों के शासन द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का मानदेय, उन्हें उपकरण, किट, मेडिकल सुविधा, मृतक आश्रितों की नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी ली।
बैठक में श्री रविन्द्र प्रधान ने ऑन लाइन का जिक्र करते हुये कहा कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा अधिकतर योजनायें ऑन लाइन संचालित की जा रही है, लेकिन उसकी जानकारी न होने की वजह से स्वच्छकार योजनाओं का जो पूरा लाभ उठाना चाहिये, नहीं उठा पा रहे हैं। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये कि जहां-जहां गरीब बस्ती है, वहां कैम्प लगाकर इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।
श्री रविन्द्र प्रधान ने बैठक में स्वच्छकारों के पुनर्वास हेतु ऋण वितरण हेतु कितने कैम्प स्वच्छकारों की बस्ती में लगाये गये, स्वच्छकारों के कितने बच्चों को शिक्षा हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा शिक्षा ऋण व छात्रवृति दी गई, स्वच्छकारों की बस्तियों में विकास कार्यों एवं उनकी स्थिति में सुधार हेतु क्या प्रयास किये गये, एम0एस0 एक्ट-2013 के अनुसार जिला स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया गया है या नहीं आदि के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी ली।
सदस्य केन्द्रीय निगरानी समिति ने बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी बस्तियों में कैम्प लगाकर आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने श्रम विभाग के अधिकारियों से न्यूनतम वेतन के सम्बन्ध में जानकारी ली तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि स्वच्छकारों को भी निर्धारित मानक से कम वेतन कहीं पर भी न मिले। उन्होंने नगर निगम तथा निकायों द्वारा दिये जा रहे वेतन तथा उनके वहां काम कर रहे कुल कितने स्वच्छकार हैं, के सम्बन्ध में भी जानकारी ली ।
बैठक में सफाई कर्मचारी नेताओं ने जनपद हरिद्वार की 12 बस्तियों को नियमित किये जाने सम्बन्धी पूर्व में लिये गये निर्णय का जिक्र करते हुये बताया कि इसमें से अभी तक केवल तीन बस्तियों का ही सर्वे हुआ है। इस पर सदस्य केन्द्रीय निगरानी समिति ने एमएनए हरिद्वार श्री दयानन्द सरस्वती से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि इसमें कार्य प्रगति पर है। सफाई कर्मचारी नेताओं ने बैठक में यह भी बताया कि क्षेत्रफल के हिसाब से सफाई कर्मियों की संख्या काफी कम है। इस पर श्री रविन्द्र प्रधान ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जितनी जल्दी हो सके क्षेत्रफल के हिसाब से स्वच्छकारों की नियुक्ति की जाये। उन्होंने बैठक में ये भी निर्देश दिये कि प्रत्येक स्वच्छकार का 10 लाख का बीमा होना अनिवार्य है, इसलिये प्रत्येक स्वच्छकार का 10 लाख का बीमा कराया जाये तथा मृतक आश्रितों के प्रकरण में नियमानुसार यथाशीघ्र नियुक्ति प्रदान की जाये।
श्री रविन्द्र प्रधान ने बैठक में नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायतों में कार्यरत आउटसोर्सिंग सफाई कर्मचारियों के ए०एस०आई कार्ड/ ई०पी०एफ० / वर्दी उपलब्ध कराये गये है या नहीं आदि के सम्बन्ध में जानकारी ली तथा ं संविदा सफाई कर्मचारियों का पी०पी०एफ / ई०पी०एफ० कटौती की खाते में जमा धनराशि की जानकारी सहित एकं सूची उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
बैठक में सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति, पर्यावरण मित्रों का नियमितीकरण, मोहल्ला स्वच्छता समिति, समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्मित क्वाटरों का मालिकाना हक दिया जाना, सफाई कर्मचारियों को स्थायी रूप से नियुक्त किया जाना आदि पर भी विस्तृत विचार-विमर्श हुआ तथा दिशा निर्देश दिये गये।
इस अवसर पर नगर आयुक्त नगर निगम हरिद्वार श्री दयानन्द सरस्वती, डिप्टी कलक्टर श्री लक्ष्मीराज चौहान, एमएनए रूड़की, सहायक नगर आयुक्त हरिद्वार श्री श्याम सुन्दर, एसीएमओ हरिद्वार, जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री टी0आर0 मलेठा, समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत, जिला श्रम अधिकारी, श्रमिक नेता श्री सुरेन्द्र तेरवर, श्री राजेश छाछर, श्री नरेश चनयाना, श्री राजेन्द्र शर्मा, श्री अनमोल, श्री आशीष कालरा सहित सम्बन्धित पदाधिकारी एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।
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